“वक्फ दुरुस्ती कायदा मंजूरी” संबंधित माहिती Current Affairs Today In Marathi
वक्फ दुरुस्ती कायदा 2024 – मुख्य मुद्दे:
कायद्याचे नाव: एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा 2024 (UWMEED)
विधेयक सादर करणारे: किरेन रिजिजू (केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री)
मंजुरीची तारीख:
- लोकसभा मंजूरी: 2 एप्रिल 2025
- राज्यसभा मंजूरी: 4 एप्रिल 2025
- राष्ट्रपतींची मंजूरी: 4 एप्रिल 2025
- लोकसभेतीलमते: 288 विरुद्ध 232
- राज्यसभेतीलमते: 128 विरुद्ध 95
पार्श्वभूमी:
- 1995 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी 2024 मध्ये विधेयक सादर.
- भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीकडे पाठवले.
- समितीने 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी अहवाल सादर केला.
- सहा दिवसात अहवालास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली.
कायद्याचे उद्दिष्ट:
भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासनाचे नियमन करणे.
विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- सरकारी मालमत्तेला ‘वक्फ’ म्हणून घोषित करता येणार नाही.
- बोर्डील वक्फ निश्चितीचा अधिकार जिल्हाधिकारीकडे असेल.
- संबंधित राज्याच्या महसूल कायद्यानुसार सर्वेक्षणाचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना.
- केंद्रीय वक्फ परिषदमध्ये दोन मुस्लीमेतर सदस्य असतील.
- हे सदस्य खासदार, माजी न्यायाधीश किंवा प्रतिष्ठित असू शकतात, मुस्लिम असण्याची अट नाही.
- दोन महिला सदस्य अनिवार्य असतील.
- सदस्यांमध्ये मुस्लिम संघटनांचे प्रतिनिधी, इस्लामिक कायद्याचे विद्वान, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष हे मुस्लिम असतील.
Current Affairs Today In Marathi | Current Affairs Today In Marathi
