सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme – GMS) या विषयावर स्पष्ट, संक्षिप्त आणि अभ्यासोपयोगी माहिती |Current Affairs MPSC Pdf
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme – GMS) :
योजना सुरूवात व उद्दिष्ट:
- सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) ही नोव्हेंबर 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली.
- याआधी 1999 मधील “सुवर्ण ठेव योजना” (Gold Deposit Scheme) ची सुधारित आवृत्ती आहे.
मुख्य उद्दिष्ट:
- देशातील निष्क्रिय सोन्याचे चलनीकरण (monetisation).
- सोन्याची आयात कमी करणे.
- चालू खात्यातील तूट (CAD) कमी करणे.
- घरगुती आणि संस्थात्मक सोन्याचा उत्पादक वापर वाढवणे.
अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था: योजना अर्थ मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि अनुसूचित व्यावसायिक बँका यांच्या संयुक्त सहकार्याने राबवण्यात आली.
ठेव कालावधीचे प्रकार:
1. अल्पकालीन ठेवी (Short Term Bank Deposits – STBD):
- कालावधी: 1 ते 3 वर्षे
- बँकांद्वारे थेट व्यवस्थापन
2. मध्यमकालीन (5-7 वर्षे) व दीर्घकालीन ठेवी (12-15 वर्षे):
- RBI मार्फत व्यवस्थापन
- सरकारकडून परतावा (interest rate) दिला जातो.
महत्त्वाची अद्ययावत माहिती:
- 26 मार्च 2025 पासून, मध्यम व दीर्घकालीन ठेवी बंद करण्यात आल्या आहेत.
- अल्पकालीन ठेवीबाबत कोणतीही स्पष्टता अद्याप उपलब्ध नाही.
- हा निर्णय सरकारच्या बदलत्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाशी संबंधित मानला जातो.
सुवर्ण मुद्रीकरण प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये:
- लोक आपले सोनं बँकेत जमा करू शकतात (minimum 10 grams).
- त्यावर त्यांना वार्षिक व्याज दिले जाते (0.5% ते 2.5% पर्यंत).
- व्याज आणि मूळ रक्कम सोन्याच्या रुपात किंवा रोख स्वरूपात परत मिळते.
योजनेचे फायदे:
- व्यक्ती किंवा संस्था निष्क्रिय सोन्यावरून उत्पन्न मिळवू शकतात.
- सरकारच्या पातळीवर विदेशी सोन्याच्या आयातीवर अवलंबन कमी होते.
- सोने बँकांकडे पुनः वितरीत किंवा वितळवून (refine करून) वापरले जाते.
Current Affairs MPSC Pdf
