भारतीय न्याय अहवाल 2025 अभ्यासाच्या दृष्टीने संपूर्ण माहिती |MPSC Chalu Ghadamodi In Marathi
आजच्या स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासामध्ये current affairs meaning in marathi म्हणजे चालू घडामोडींचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये केवळ स्थिर ज्ञान (Static GK) पुरेसे नसून, ताज्या घडामोडी, विविध अहवाल, धोरणे व जागतिक घडामोडी यांचे सखोल ज्ञान आवश्यक ठरते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय न्याय अहवाल 2025 हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. हा अहवाल भारतातील न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, न्यायदानातील गती, प्रलंबित खटल्यांची स्थिती, तसेच न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांच्या दिशेने मार्गदर्शक म्हणून पाहिला जातो.
भारतीय न्याय अहवाल 2025 :
अहवाल प्रसिद्धी तारीख:
- 15 एप्रिल 2025 रोजी भारतीय न्याय अहवाल 2025 प्रसिद्ध झाला.
अहवालाचा उद्देश:
- न्यायव्यवस्थेतील कार्यक्षमता (Efficiency) आणि संसाधनांचे वितरण यावर आधारित राज्यांची क्रमवारी लावणे.
- पोलिस, न्यायालय, तुरुंग, कायदेशीर मदत यामध्ये संतुलन आणि गुणवत्ता तपासणे.
न्यायाधीशांची स्थिती (जिल्हा व उच्च न्यायालय पातळीवर):
- भारतात दर 10 लाख लोकसंख्येमागे फक्त 15 न्यायाधीश उपलब्ध.
- कायदा आयोगाच्या 1987 च्या शिफारशीनुसार हे प्रमाण 50 न्यायाधीश/10 लाख लोकसंख्या असावे.
- सध्या भारतात केवळ 21,285 न्यायाधीश कार्यरत आहेत.
- भारताची लोकसंख्या अंदाजे 1.4 अब्ज आहे.
राज्यांचे संपूर्ण क्रमवारीतील स्कोअर (बडे राज्य):
राज्य गुण (Score) स्थान
- कर्नाटक 6.78 -1
- आंध्र प्रदेश — 2
- तेलंगणा — 3
- महाराष्ट्र 5.12 10
- पश्चिम बंगाल — शेवटचे स्थान
लहान राज्यांची कामगिरी:
| राज्य | स्थान |
| सिक्कीम | पहिला |
| गोवा | शेवटचा |
महत्त्वाचे ऐतिहासिक संदर्भ:
- हा अहवाल पहिल्यांदा 2019 मध्ये प्रसिद्ध झाला.
- दरवर्षी किंवा दोन वर्षांनी Tata Trusts आणि अन्य संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने तयार केला जातो.
- अहवालात सरकारी उपलब्ध आकडेवारीचा वापर करून विश्लेषण केले जाते.
न्याय प्रणालीचे 4 महत्त्वाचे घटक – मूल्यमापनासाठी:
1. Policing (पोलीस यंत्रणा)
2. Judiciary (न्यायालय)
3. Prisons (तुरुंग व्यवस्था)
4. Legal Aid (कायदेशीर मदत)
MPSC Chalu Ghadamodi In Marathi
